रिवर्स मायग्रेशन

 “हम मेहनतकश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे।

इक खेत नहीं, इक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे।।”

फैज़ अहमद फैज़ यांनी आपल्या साहित्यातील ओळ्यांमधून मजदूर वर्गास सन्मान मिळवून देण्याचा त्यासोबतच त्यांच्या हक्कासाठी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.खरे पाहता प्रतेक राजकीय पक्ष हा मजदूर वर्गाचे हक्क लढण्याच्या हेतूनेच स्थापन झालेला आपणास पाहावयास मिळतो.प्रत्येक पक्षाच्या घोषणा पत्रामध्ये मजदूर व तळा गाळातील लोकांच्या हितासाठी कार्य करणे हाच अजेंडा असतो.पण जेव्हा खर्‍या अर्थाने जमिनी स्तरावर मजदूर किंवा त्या लोकांसाठी काम करण्याची वेळ येते तेव्हा मात्र सर्व जन आपले हात वर करतात.असच काही भारतात कोरोंना (कोविड-19) विषाणू संदर्भात देशव्यापी लोकडाउन परिस्थितीत मजदूर यांच्या परिस्थिति विषयी झालेले आपणास दिसून येते.म्हणजेच मजुरांना मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर याच्याशी दोन हात करावे लागत आहेत.व लॉक डाउन दरम्यान होणारे स्थलांतर हे प्रामुख्याने सामान्य परिस्थितील स्थलांतर पेक्षा पूर्णता उलट आहे.रोजगार,दर्जेदार जीवन या अशा कारणांमुळे ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे मजुरांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होते.परंतु आज शहरा कडून ग्रामीण भागाकडे स्थलांतर होत आहे. व ही चिंताजनक बाब होय.यालाच तज्ञांनी रिवर्स मायग्रेशन असे संबोधिले आहेत.

22 मार्च पासून उद्योग,कारखाने त्याबरोबरच अन्य व्यवसाय बंद झाल्याने मजदूर वर्गाला लॉक डाउन चा मोठा फटका बसला.त्यांचे पोट हे दिवसात केलेल्या कामावर अवलंबून असल्याने ते पूर्णता पर्यायहीन झाले.यातच त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कुटुंब योजना द्वारे त्यांना मदत केली.याचबरोबर त्यांच्या साथी रेशन ही उपलब्ध करून दिले.पण दिवसेंदिवस कोरोणा चा वाढता प्रादुर्भाव पाहता व त्यावर कोणताही उपचार उपलब्ध नसल्याने लॉक डाउन वाढत चालला.दरम्यान महानगर किंवा शहरी वास्तव्यास विना उत्पन्न राहणे हे कोणासही परवडत नाही.त्यामुळे मजूर वर्गाकडून दिवसेंदिवस प्रवासाची मागणी वाढू लागली.(यावरून एक सिंघम चित्रपटातील संवाद आठवला "गांव जाउंगा मेहनत करूंगा") कारण मजुरांना गावात किमान पोट तरी भरता येईल व परिवारा समवेत हा काळ घालवता येईल.

मजूर वर्गाचे स्थलांतर - 

• हा संघ असंघटित असल्याने यांना मोठ्या प्रमाणात सामना करावा लागतो, म्हणून ते रोजगार च्या शोधात, आपले जीवन मान उंचावण्यासाठी याबरोबरच काही व्यक्तींची परिस्तिथी अत्यंत हालाकीची असल्याने ते गाव सोडल्याशिवाय काही होणार नाही यामुळे ते शहरा कडे स्थलांतर करतात.
• प्रत्येक गोष्टीला मोठ्या व सुंदर गोष्टीचे आकर्षण असते. यातून च काही जन शहरी भागातील आकर्षण ने आपले गाव सोडून शहरात येतात दरम्यान ते शहरात मजदूरी करतात व गावातील पेक्षा साहजिकच जास्त ते उत्पन्न मिळवत असतात.यातून त्यांच्या राहणीमनचा दर्जा सुधारतो व त्यामुळे दुसर्‍या ना ही शहराचे आकर्षण होत असते. 
• काही जन ग्रामीण भागात पाल्याचे भविष्य नाही हे ओळखून शहरात स्थलांतर करतात व मिळेल ते काम करतात.

या अशा विविध कारणांमुळे मजदूर वर्ग प्रामुख्याने स्थलांतर करतो व हा वर्ग असंघटित असल्या कारणाने आपणास योग्य आकडेवारी सांगता येत नाही. पण लॉक डाउन दरम्यान आर्थिक घडी पूर्णता ढासळल्याने त्यांना गावाकडे परत जाण्या ऐवजी दूसरा मार्ग नव्हता यामुळेच केंद्र सरकारने स्ती थी लक्षात घेऊन 1 मे म्हणजेच जागतिक कामगार दिन दिवशी सर्व कामगार मजुरांना गावी जाण्यासाठि विशेष रेल्वे सेवा "श्रमिक स्पेशल ट्रेन" ची घोषणा केली.पण नियम व अटी यामुळे त्यांना आणखी जास्त संकटांना सामोरे जावे लागले. त्या समस्या पाहत केंद्र सरकार आपले हात वर उचलत सर्व जबाबदारी ही राज्य सरकार वर थोपवण्यात आली. तरी राज्य सरकारने ही जबाबदारी स्वीकारून योग्य पद्धतीने श्रमिकांना तर बस किंवा रेल्वे ने त्यांच्या मूळ स्थानी पाठवण्यास सुरुवात केली. पण तरी मजदूरांची स्टीठी दयनीय च!!!!!!

            आपण दिवसेंदिवस पाहत आहोत की श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुरुवात असून ही लोक पायी सायकल किंवा अन्य साधनातून प्रवास करत आहेत.व त्यांच्या जीवाला त्यांना मुकाव लागत आहे,मग खरेच का सरकार अपयशी ठरत आहे की राजकारण करत आहे ?

आज अभिनेता सोनू सूद हा श्रमिकणा त्यांच्या घरी जाण्यास मदत करून सरकार पेक्षा ही योग्य काम करत आहे. मग शेवटी सरकार का अपयशी? सरकार कडे तर पुरेशी साधने आहेत,

बर मान्य आहे सांघिय व्यवस्था आहे आपल्या देशाची पण तरी अशा आपत्कालीन स्टीथी मध्ये एकीय व्यवस्थेने कार्य करण्यास हव.जेणेकरून श्रमिकांचे प्रश्न लवकर सुटतील व त्यांच्या अवैध रित्या प्रवासामुळे त्यांना धोका निर्मान् होणार नाही.

बर जाऊदेत, सरकारने श्रमिक स्पेशल ट्रेन ची सुविधा पुरविली खरी पण त्यातील मूलभूत गरजांच काय ? श्रमिक रेल्वे ने प्रवास करणार्‍या मजूयारांना जेवण,पाणी किंवा अन्य कोणत्याच सुविधा देण्यात येत नाहीत,व सर्व देशव्यापी लॉक डाउन सुरू असल्याने फेरेवाळे किंवा अन्य कुठून त्यांना ती सुविधा मिळणार नाही ना? याचा नक्कीच सरकारने विचार करावयास हवा... व खरे पाहता या श्रमिक ट्रेन सुविधे अभावी चालत असल्याने प्रवाश्यांच्या सोशल distancing ला पूर्णता फज्जा उडविली जात आहे व यातून प्रवास करणे म्हणजे देखील जीवाशी खेळल्या सारखे आहे.बरोबरच एक श्रमिक ट्रेन सुविधे अभावी धावते ठीक आहे पण योग्य वेळी योग्य ठिकाणी तरी निदान पोहोचली पाहिजे,आपण बातम्या मध्ये ऐकून असाल याबाबतीत,पण हद्द तेव्हा होते ज्यवेळी एखादी रेल्वे आपल्या योग्य स्थळी 9 व्या दिवशी पोहोचते. खरे पाहता 9 दिवस असे राहणे म्हणजे आपण मजूरांच्या जीवाशी खेळत आहोत नाही का ? 

अशा परिस्थितीत केंद्र व राज्य सरकार ने योग्य ती मदत सर्व मजूर वर्गाला करावयास हवी जेणे करून त्यांच्या ही हक्काचे संरक्षण होईल सोबतच राज्याचा व देशाचा विकास घडण्यात मदत होईल कारण रिवर्स मायग्रेशन मुळे लॉक डाउन उठल्या नंतर सर्व राज्यांना व देशाच्या अर्थव्यवस्थेला खूप मोठा फटका बसणार आहे, बेरोजगारी ची स्टीथी तर आहेच पण कामासाठी मजूर वर्ग कमी पडेल व परिणामी कर व्यवस्था, उत्पादन , उपभोग अशा सर्व गोष्टींवर मोठा परिणाम होईल. यामुळे राज्य व केंद्र शासनाने श्रमिकांना योग्य ती मदत पुरवायला हवी कारण आजही वेळ गेलेली नाही.

आता स्थलांतरित झालेल्या मजूर वर्गाला बेरोजगारी चा सामना मोठ्या प्रमाणात करावा लागेल त्यामुळे सरकारने मनरेगा अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करून द्यावयास हवेत,सोबतच मजुरांच्या मूलभूत गरजा पैकी एक रेशन असल्याने तो वेळेवर आणि कमी नियमा न्वये उपलब्ध करून देऊन मजूर वर्गास समाजाचा एक घटक म्हणून मान्यता द्यायला हवी. 

आजचा ब्लॉग हा थोडा राजकीय जरी झालेला असला तरी हीच परिस्थिति आहे व मजुरांच्या बाबतीतील हक्क सुरक्षित राहावे यासाठी भारतीय मानवी हक्क आयोगाने केंद्र सरकारला नोटिस ही बजावली आहेच....

शेवटी लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे यांचं वाक्य आठवत ,"पृथ्वी ही शेषनागाच्या माथ्यावर तोललेली नसून, कष्ट करणार्‍या मजुरांच्या हातावर तोललेली आहे” 

                                                                                                 - प 1 निलेवाड